आपके जाने के बाद कौन बनेगा आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम का वारिस, जानें सरकार का क्या है प्लान?

दुनिया में अभी तक ऐसा होता है आया कि व्यक्ति की किसी दुर्घटना से हुई मृत्यु के बाद, व्यक्ति की जमीन और संपत्ति परिवार के नाम कर दी जाती है. लेकिन आपने कभी ये सुना है कि व्यक्ति कि मृत्यु के बाद आप न सिर्फ फिजिकल एसेट्स बल्कि डिजिटल एसेट्स भी हासिल कर सकते है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्रिप्टो एसेट्स?

सरकार की नई योजना

डिजिटल युग में कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि प्राइवेसी पॉलिसी के चलते परिवार को व्यक्ति के डिजिटल एसेट्स पाने के लिए काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है. इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रही है, जिसके तहत परिवार के डिजिटल एसेट्स भी मिल सकेंगे और इसका नाम होगा डिजिटल वसीयत.

डिजिटल वसीयत में क्या-क्या शामिल?

एक समय हुआ करता था जब सिर्फ लोगों के पास फिजिकल एसेट्स हुआ करते थे लेकिन बदलते समय के साथ-साथ अब लोग डिजिटल एसेट्स जैसे सोशल मिडिया अकाउंट्स के जरिए भी पैसे कमा रहे हैं. बता दें, प्राइवेसी पॉलिसी नियम के अनुसार परिवार वालों को कोर्ट के आदेश लेने पड़ते है ताकि लैपटॉप और अकाउंट्स का एक्सेस मिल सकें. वहीं अब समस्या को दूर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस मुद्दे पर गाइडलाइन्स तैयार कर रही है. इसके तहत इन प्रक्रियाओं को और आसान किया जा सकेगा. 

इनमें शामिल एसेट्स है:

• सोशल मीडिया अकाउंट: इंस्टाग्राम और फेसबुक के सभी फोटोज, मैसेज परिवार देख सकेगा.  
• क्रिप्टो एसेट्स: क्रिप्टो में निवेश करने वाले व्यक्ति का वॉलेट एक्सेस मिल सकेगा.
• डिजिटल स्टोरेज: गूगल फोटोज और क्लॉउड स्टोरज में सेव फोटोज और वीडियोज एक्सेस मिल सकेगा.

किन-किन कंपनियों में यह सुविधा शामिल 

• गूगल अपने यूजर्स को 'इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर' का एक ऐसा ऑप्शन देता है, जिसके जरिए आपका अकाउंट इनएक्टिव होने पर, आपके द्वारा शामिल किया गए व्यक्ति को गूगल खुद एक्सेस दे देता है. 

• फेसबुक में 'लेगेसी कांटेक्ट' नाम से ऐसा ऑप्शन दिया गया है, जिसके ज़रिए आप आपके द्वारा शामिल किया व्यक्ति आपका अकाउंट चलने से लेकर उसके मैसेज देख सकेगा. 

• एप्पल अपने यूजर्स को 'डिजिटल लेगेसी' का एक ऐसा फीचर देता है, जिसमें आप किसी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते है. जिससे आपके  iCloud डेटा एक्सेस व्यक्ति को मिल सकेगा.

सरकार यह कदम इसलिए उठा रही है ताकि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी परिवार के सदस्य उसकी यादों के साथ जुड़े रह सकें। इसके साथ ही ऐसा करने धोखाधड़ी के मामले में कम किए जा सकेंगे.