UP में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब पोस्टपेड की तरह काम करेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, नहीं कटेगी अचानक बिजली

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने एक बड़ा और राहत देने वाला फैसला लिया है. लंबे समय से प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या अचानक बैलेंस खत्म होने पर बिजली कटने की थी. अब सरकार ने इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था में बदलाव किया है. नई व्यवस्था के तहत प्रीपेड स्मार्ट मीटर अब पोस्टपेड की तरह काम करेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को काफी सुविधा मिलेगी.

सरकार के इस फैसले के बाद अब उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली का बिल मिलेगा. पहले जहां लोगों को पहले से रिचार्ज कराना पड़ता था, अब उन्हें खपत के अनुसार बिल दिया जाएगा. साथ ही, बिल जमा करने के लिए 15 दिनों का समय भी मिलेगा. इससे अचानक बिजली कटने की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि यह कदम उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. उनका कहना है कि इससे बिलिंग प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी हो जाएगी.

अब ऐसे मिलेगा बिजली बिल

नई व्यवस्था के अनुसार, हर महीने की पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक बिजली की खपत का हिसाब रखा जाएगा. इसके बाद 10 तारीख तक उपभोक्ताओं को उनका बिल भेज दिया जाएगा. यह बिल एसएमएस और व्हाट्सऐप के माध्यम से सीधे मोबाइल पर पहुंचेगा. इस सुविधा से लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें समय पर जानकारी मिल जाएगी. सबसे खास बात यह है कि बिल मिलने के बाद भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा, जिससे जल्दबाजी में भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी.

बिल न मिलने पर क्या करें?

अगर किसी कारण से उपभोक्ता को समय पर बिल नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी विकल्प दिए गए हैं. उपभोक्ता व्हाट्सऐप चैटबॉट पर अपना कनेक्शन नंबर भेजकर बिल प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा 1912 पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर भी बिल निकलवाया जा सकता है. जिन लोगों ने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है, वे उसे अपडेट कराकर दोबारा बिल अलर्ट की सुविधा का लाभ ले सकते हैं. इससे किसी भी तरह की जानकारी छूटने की संभावना कम हो जाएगी.

बकाया बिल के लिए राहत

सरकार ने पुराने बकाया बिल को लेकर भी राहत दी है. 30 अप्रैल तक के बकाया को अब उपभोक्ता 10 आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं. इसका मतलब है कि जिन लोगों पर ज्यादा बकाया है, उन्हें एक बार में पूरा भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी.

जिन उपभोक्ताओं के यहां पहले पोस्टपेड से प्रीपेड मीटर लगाए गए थे और उनकी सिक्योरिटी राशि वापस कर दी गई थी, अब उसे फिर से लिया जाएगा. लेकिन इसे भी एक साथ नहीं देना होगा. सरकार ने इसे चार किस्तों में जमा करने की सुविधा दी है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा.

शिकायतों के लिए विशेष कैंप

स्मार्ट मीटर और बिलिंग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मई और जून में विशेष कैंप लगाए जाएंगे. ये कैंप खंड और उपखंड स्तर पर आयोजित होंगे, जहां लोग सीधे जाकर अपनी समस्या बता सकेंगे. साथ ही ऑनलाइन शिकायत की सुविधा भी जारी रहेगी.

सरकार ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि बिजली सप्लाई तय समय के अनुसार सुनिश्चित की जाए. अगर कहीं ट्रांसफॉर्मर खराब होता है, तो उसे तुरंत ठीक या बदलने के आदेश दिए गए हैं. इससे उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की समस्या से राहत मिलेगी.

हेल्पलाइन नंबर जारी

बिलिंग या बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि लोग आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकें और समय पर समाधान पा सकें.
पूर्वांचल: +91 8010968292
मध्यांचल: +91 7669003409
पश्चिमांचल: +91 7859804803
दक्षिणांचल: +91 8010957826
केस्को (कानपुर): +91 8287835233