MP कैबिनेट बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, करोड़ों की परियोजनाओं को मिली मंजूरी

भोपाल: मध्यप्रदेश में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक कई अहम फैसलों के कारण चर्चा में रही. सरकार ने इस बैठक में विकास, व्यापार और किसानों से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए, जिनका असर सीधे आम लोगों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है. खास बात यह रही कि सरकार ने करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देकर विकास की रफ्तार तेज करने का संकेत दिया है.

बैठक में सबसे अहम फैसला व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया. सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के मॉडल पर राज्य में ‘मप्र व्यापार कल्याण बोर्ड’ बनाने का निर्णय लिया है. इस बोर्ड की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास रहेगी. इस बोर्ड में आठ अलग-अलग विभागों के प्रतिनिधियों के साथ गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल किए जाएंगे. इतना ही नहीं, जिला स्तर पर भी इसी तरह के बोर्ड बनाए जाएंगे, ताकि स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं को सीधे सुना जा सके और उनका समाधान किया जा सके.

विकास परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

कैबिनेट ने राज्य में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए करीब 38,555 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है. यह निवेश बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा. कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने जानकारी दी कि सरकार ने दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए विशेष योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत 2,442 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस कदम का मकसद किसानों की आय बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है.

भोपाल के पास बनेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर

राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भोपाल के नजदीक एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर विकसित किया जाएगा. इस परियोजना के लिए 1,295 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इससे तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे.

चुनावी जीत पर जताई खुशी

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में भाजपा को पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली जीत पर खुशी जताई. उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. इस मौके पर मंत्रियों ने पारंपरिक अंदाज में झालमुड़ी खाकर खुशी मनाई, जो चर्चा का विषय बन गया.

गेहूं खरीदी पर अपडेट

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही गेहूं खरीदी की स्थिति भी साझा की. उन्होंने बताया कि अब तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जिसके लिए किसानों को 6,520 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया है. करीब 14.7 लाख किसानों ने स्लॉट बुकिंग के जरिए इस प्रक्रिया में भाग लिया है. इसके अलावा, इंदौर में 9 से 13 जून तक कृषि कल्याण वर्ष के तहत एक अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 26 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे.

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी. इसमें सड़कों और पुलों के रखरखाव की योजनाओं को जारी रखना शामिल है. साथ ही, सरकारी आवासों की मरम्मत और ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य को भी जारी रखने का फैसला लिया गया है. महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ‘वात्सल्य योजना’ को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही नए और अधूरे आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य को भी जारी रखा जाएगा, जिससे बच्चों और महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.